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jamshedpur-सोलर पैनल सिस्टम के सब्सीडी पर उठा सवाल।know more about it.

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SIKH MEDIA

Sakchi Gurudwara jamshedpur-सोलर पैनल सिस्टम के सब्सीडी पर उठा सवाल।

जमशेदपुर: साक्ची स्थित गुरुद्वारा साहिब में बिजली के बिल को कम करने के उद्देश्य से लगाए गए सोलर पैनल सिस्टम के सब्सीडी को लेकर साक्ची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा सिनियर मीत प्रधान सरदार जोगिन्दर सिंह जोगी ने सवाल उठाया।

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उनका कहना है कि जिस सोलर पैनल सिस्टम की वाहवाही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लूट रही है। भारत सरकार द्वारा इसपर लगभग 40 % की सब्सीडी मिलती है। जो साक्ची कमेटी का कहना है कि सब्सीडी नहीं मिली। जोगिन्दर सिंह जोगी ने संवाददाता को बताया कि साक्ची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इस सिस्टम को लगाने के लिए 28 लाख रुपये की रकम एकमुश्त जमा की गई। लेकिन सब्सीडी के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई।

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जबकि भारत सरकार ने सोलर पैनल सिस्टम को लगाने के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं बनाईं हैं। जिसमें सब्सीडी की योजना का लाभ भी मिलता है। जोगिन्दर सिंह जोगी ने कहा कि इस बारे में कमेटी से सवाल करने पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। जिससे कमेटी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। जोगी ने दुखी मन से कहा कि यदि सरकार द्वारा सोलर पैनल सिस्टम को लगाने के लिए सब्सीडी का लाभ लिया गया होता तो वो पैसा संगत के काम आता। उनके अनुसार सब्सीडी नहीं लेकर आम संगत से छल किया गया है।

jamshedpur

जोगिन्दर सिंह जोगी ने आगे बताया कि पूर्व प्रधान सरदार हरविंदर सिंह मंटू द्वारा जब मौजूदा प्रधान सरदार निशान सिंह को कमेटी का कार्यभार सौंपा गया था। तब उन्हें लगभग 1 करोड़ की बड़ी राशि भी सौंपी गई थी। इस पर मौजूदा सिनियर मीत प्रधान सरदार जोगिन्दर सिंह जोगी ने कहा कि नियम के अनुसार हर तीन महीने के बाद आय व्यय का हिसाब नोटिस बोर्ड पर लगना चाहिए। लेकिन आज तक कमेटी द्वारा किसी प्रकार के आय व्यय का हिसाब संगत को नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान सरदार हरविंदर सिंह मंटू का सपना सिख समाज का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का था। जिसके लिए जगह भी देखी जा रही थी। यदि इस बार सेवा मिली तो सिखों का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल परियोजना पर काम करने की प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा।
फिलहाल वर्तमान में जोगिन्दर सिंह जोगी ने दो मुद्दों पर विशेष रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सोलर पैनल सिस्टम पर एकमुश्त 28 लाख रुपये की बड़ी रकम देने पर सब्सीडी क्यों नहीं मिली। और कमेटी बदलने के वक्त लगभग 1 करोड़ की धनराशि का हिसाब संगत को क्यों नहीं दिया गया।


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